भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान का कार्यशाला सह संगोष्ठी का द्वितीय सत्र सम्पन्न हुआ !

सुपौल: अभिषेक कुमार

भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान का कार्यशाला सह संगोष्ठी का द्वितीय सत्र सम्पन्न हुआ !

भ्रष्टाचार मुक्त कोशी जागरूकता अभियान वर्ष 2021 का संकल्प,भ्रष्ट अधिकारी कोशी छोड़ो !

बिहार/सुपौल: भ्रष्टाचार मुक्त कोशी जागरूकता अभियान के बैनर तले कार्यशाला सह संगोष्ठी का द्वितीय सत्र गुरुवार को स्थानीय मिलन मैरिज पैलेस में सम्पन्न हुआ।

संगोष्ठी में आर०टी०आई० कार्यकर्ता सहित अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार के उपरांत सर्वसम्मति से वर्ष 2021 का संकल्प कार्य योजना भ्रष्टाचार मुक्त दिवस सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

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जिले के टॉप टेन भ्रष्टतम योजनाओं एवं भ्रष्टतम सरकारी संस्था एवं गैर सरकारी संस्था के नाम की भी घोषणा किया गया। 14 मार्च 2021 को भ्रष्टाचार मुक्त दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान के अनिल कुमार सिंह ने वर्ष 2021 के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में भ्रष्ट अधिकारी कोशी छोड़ो का संकल्प लिया गया। कोशी प्रमण्डल के तीनों जिला सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा जिला के सभी वार्ड से लेकर पंचायत, प्रखंड, जिला एवं, प्रमंडल तक भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।

सुपौल जिला का सबसे भ्रष्टतम सरकारी संस्था के रूप में जिला प्रशासन सुपौल एवं गैर सरकारी संस्था में राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति सुपौल के नाम की घोषणा कार्यशाला सह संगोष्ठी में किया गया। जिला प्रशासन द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में जांच का अंतिम निर्णय नहीं कर दोषी को बचाने का काम करने तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारी के पदस्थापन में सरकार के नियम कानून का उल्लंघन बड़े पैमाने पर करने का आरोप लगाया गया है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति में सरकार के नियम एवं दिशा – निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति का रूप सार्वजनिक नहीं व्यक्तिगत है।


अनिल कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त कोशी जागरूकता अभियान के द्वारा जिले के टॉप टेन मोस्ट करप्ट विभाग के दस योजनाओं की सूची जारी करते हुए सरकार से एक एस०आई०टी० गठन कर योजना की जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

टॉप टेन मोस्ट करप्ट योजनाओं में समाज कल्याण विभाग का पोषाहार योजना,मद्य निषेध विभाग का शराब बंदी योजना, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का जन वितरण प्रणाली, आपदा विभाग का कोरोना राहत योजना, कृषि विभाग का यंत्र क्रय अनुदान योजना , बिजली विभाग का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सहकारिता विभाग का पैक्स द्वारा धान क्रय योजना, नगर परिषद का नाला निर्माण योजना, शिक्षा विभाग का प्रशिक्षण योजना एवं स्वास्थ्य विभाग का फर्जी एवं अवैध नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी जांच योजना शामिल है।

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