सामाजिक जागरूकता के कलाकारों को नहीं मिल रहा भुगतान, अनिल कुमार सिंह ने दिया आश्वासन !
सुपौल: अभिषेक कुमार झा
सामाजिक जागरूकता के कलाकारों को नहीं मिल रहा भुगतान, अनिल कुमार सिंह ने दिया आश्वासन !
बिहार/सुपौल: मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के अंतर्गत समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ महिला विकास निगम पटना के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
महिला विकास निगम पटना के तहत मनोज फाउंडेशन वैशाली के द्वारा जिले के 57 कलाकारों के माध्यम से सुपौल एवं अररिया जिला में 360 कार्यक्रम, नुक्क्ड़ नाटक एवं गीत संगीत का कार्यक्रम किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम करने वाले जिले के सभी कलाकारों को पिछले एक वर्ष से मानदेय का भुगतान के लिए सरकारी पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक कर मंगलवार को स्थानीय गांधी मैदान में एक आपात बैठक किया।
सर्वसम्मति से सभी कलाकारों ने बकाया 6 लाख 26 हजार रुपये के भुगतान के समाधान के लिए भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह को अधिकृत किया।
स्थानीय गांधी मैदान में आयोजित बैठक में सुपौल कार्यक्रम प्रभारी इन्दल कुमार मंडल एवं अररिया जिला कार्यक्रम प्रभारी मिथिलेश कुमार एवं चंदन वर्मा ने सभी कलाकारों की उपस्थिति में भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के अनिल कुमार सिंह को विस्तार से समस्या से अवगत कराया।
कलाकारों ने बताया कि सुपौल जिला के 33 कलाकारों ने 25 जनवरी से 12 फरवरी 2020 तक जिले के 180 गांव में दहेजप्रथा एवं बाल विवाह पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं गीत-संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
सरकार के द्वारा मनोज फाउंडेशन वैशाली को एक कार्यक्रम के लिए 4672 रुपया भुगतान के लिए अग्रीमेंट किया गया, जबकि सुपौल जिला के कलाकारों को एक कार्यक्रम के लिए 2500 रुपया तय किया गया।
जबकि अभी तक मात्र 50 हजार का भुगतान कलाकारों को किया गया। अररिया में सुपौल के 24 कलाकारों के द्वारा 180 कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया लेकिन संपूर्ण भुगतान नहीं किया।
सभी कलाकारों ने बैठक में सर्वसम्मति से समस्या के समाधान एवं भुगतान करवाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान को अधिकृत किया।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक माह के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराने का आश्वासन सभी कलाकारों को दिया। श्री सिंह ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के तहत सरकार की योजना को धरातल पर उतारने वाले कलाकारों ने अपना भोजन, गाड़ी भाड़ा एवं मानदेय भुगतान के लिए पिछले एक वर्ष से सरकारी पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया लेकिन अभी तक न तो भुगतान हुआ और न ही संस्था पर कार्रवाई हुई।
सरकारी पदाधिकारी सिर्फ कागजी खानापूर्ति करती है। सरकारी पदाधिकारी का संस्था को संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण संस्था कलाकारों का शोषण करती है, लेकिन अब यह नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान इसे गंभीरता से लिया है।
